केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी

Arvind Kejriwal News: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को दिए गए रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा, गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं. हालांकि हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई से इनकार करने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट अब 27 मार्च को इस मामले में सुनवाई करेगा.

ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार

मालूम हो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने 21 मार्च को सीएम आवास से देर रात लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने सीएम केजरीवाल पर शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया. फिलहाल कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड में भेज दिया है.

गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का बयान आया सामने

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद पहली बार बयान दिया है. उनकी पत्नी सुनीता ने शनिवार को संदेश पढ़ा, जिसे आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट किया. संदेश में केजरीवाल ने कहा कि उनकी जिंदगी का प्रत्येक क्षण देश की सेवा के लिए समर्पित रहा है. कोई भी जेल उन्हें अंदर नहीं रख सकती है और वह जल्द ही लौटेंगे. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह कोई भी वादा पूरा करने में असफल रहे हों. उन्होंने महिलाओं को उस योजना के क्रियान्वयन का भी आश्वासन दिया जिसके तहत योग्य लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे.

शराब घोटाला मामले में के कविता भी हो चुकी हैं गिरफ्तार

शराब घोटाला मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को गिरफ्तार किया था. फिलहाल के कविता 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं. ईडी ने हाल में एक बयान में आरोप लगाया था कि बीआरएस नेता कविता और कुछ अन्य ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये अदा कर आबकारी नीति में फायदा पाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया जैसे आप के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी.

क्या है मामला

गौरतलब है कि यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन से संबद्ध है. हालांकि, बाद में यह नीति रद्द कर दी गई. आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी का आरोप है कि आरोपी आबकारी नीति बनाने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे. यह नीति बनाने और इसे लागू करने के लिए आप पर रिश्वत लेने का आरोप है.

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