बदायूं: ओबीसी महासभा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सात सूत्रीय ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित उप जिलाधिकारी बिसौली बदायूं को जिला कार्यकारिणी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने हेतु जनगणना फार्म में ओबीसी का कालम जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया एवं मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णता लागू करने के लिए आबादी के हिसाब से विधानसभा लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित किए जाने एवं किसान विरोधी कानून को निरस्त कर किसान द्वारा उसके उत्पाद मूल्य बढ़ाकर 3 गुना करते हुए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराया जाए एवं देश भर में भर्ती प्रक्रिया में 27 % ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। शासकीय विभागों के निजी करण प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। ओबीसी वर्ग के पिछड़े अति पिछड़े अधिकारी कर्मचारी अधिवक्ताओं का शोषण रोका जाए। प्रदेश में बेरोजगार युवक-युवतियों को समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए मासिक बेरोजगारी भत्ता न्यूनतम आवेदन रोजगार गारंटी बिल लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, प्रदेश सलाहकार एडवोकेट रामलखन यादव, पन्नालाल राजपूत, एडवोकेट राजीव कुमार, एडवोकेट मनोज कुशवाह, शिवम सोमेंद्र यादव, श्रीपाल यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे।
