जयपुर: राजस्थान के स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग कॉलेजों को जल्द ही सरकार अपने अधीन कर सकती है. अब तक खुद अपने खर्चे और बजट तय करने वाले इन कॉलेजों को लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग की बीते काफी समय से चिंताए बढ़ी हुई हैं. इंजिनियरिंग में घटते एडमिशन और धनराशि की कमी से इन कॉलेजों में स्टूडेंट्स की सुविधाओं और संसाधनों को विकसित करने के लिए बजट पर्याप्त नहीं बन पा रहा है. लिहाजा राज्य सरकार अब इन कॉलेजों को सीधे अपने अधीन लेकर इनकी इनकी समस्याओं को दूर कर करने का प्लान बना रही है. तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है. आने वाले दिनों में विभाग के इस प्रस्ताव को यदि कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो एसएफएस मोड से इन कॉलेजों को मुक्त कर दिया जाएगा.
