अमेरिकी प्रशासन ने गुरुवार को कहा कि ‘वाशिंगटन पोस्ट’ के मारे गए स्तंभकार की प्रेमिका और खशोगी के अधिकार समूह ‘डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ’ की ओर से दायर मुकदमे से एमबीएस को राहत मिलनी चाहिए। प्रशासन ने इसके लिए क्राउन प्रिंस की वास्तविक स्थिति और उन्हें हाल में सऊदी का प्रधानमंत्री बनाए जाने का हवाला दिया। बाइडन प्रशासन ने कहा कि उसका यह अनुरोध गैर-बाध्यकारी है और उन्हें राहत दी जाए या नहीं, इस बारे में कोई न्यायाधीश ही आखिरी फैसला करेगा।
रिश्तों में खटास फिर भी बचाने की गुहार
प्रशासन के इस कदम से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कई अमेरिकी सांसदों का नाराज होना तय है। सऊदी अरब ने देश और विदेश में शांतिपूर्ण आलोचकों के खिलाफ कारावास और अन्य जवाबी कार्रवाई को कड़ा करने समेत तेल उत्पादन में कटौती कर दी है। ओपेक प्लस मीटिंग में लिए तेल उत्पादन कटौती के फैसले ने अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास डाल दी है। विदेश विभाग ने गुरुवार को खशोगी की हत्या में सऊदी क्राउन प्रिंस को अमेरिका की अदालती कार्यवाही से बचाने के आह्वान को पूरी तरह से एक कानूनी निर्णय करार दिया।
इस्तांबुल में हुई थी खशोगी की हत्या
अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार खशोगी की अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास के भीतर हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, उनके शव को भी दूतावास के अंदर ही गायब कर दिया गया था। इस हत्याकांड के बाद बाइडन ने खुलकर बिन सलमान की आलोचना की थी और उनसे सीधे बात करने से इनकार कर दिया था। वहीं तुर्की ने भी खशोगी की हत्या को लेकर सऊदी के कई नागरिकों को आरोपी बनाया था।
