रायबरेली: रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडेय पर कानूनी शिकंजा कस गया है। विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व कृषि एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री मनोज पांडेय के खिलाफ शासन से खुली जांच की अनुमति मांगी है। सपा विधायक पर नियम विरुद्ध अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन हथियाने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि शासन ने विजिलेंस को मनोज पांडेय के विरुद्ध खुली जांच करने का आदेश दे दिया है। बता दें, सपा विधायक के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत मिली थी, जिसके बाद शासन ने मनोज पांडेय के खिलाफ गोपनीय जांच करवाई। जांच में आरोप प्रथमदृष्ट्या सही पाए गए। विजिलेंस को सपा विधायक के कई संदिग्ध संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडेय सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जांच के शिकंजे में फंसने वाले वह तीसरे पूर्व मंत्री हैं। विजिलेंस ने खुली जांच का निर्णय लिया है और शासन से अनुमति मांगी। शासन ने विजिलेंस को मनोज पांडेय के विरुद्ध खुली जांच करने का आदेश दे दिया है। विजिलेंस अब मनोज पांडेय से पूछताछ भी करेगी। अगर पांडेय दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान के विरुद्ध एसआईटी व गायत्री प्रसाद प्रजापति के विरुद्ध विजिलेंस जांच चल रही है। एसआईटी जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान को दोषी ठहरा चुकी है। गायत्री प्रजापति के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, सपा विधायक मनोज पांडेय पर अपने इलाके के दलित परिवार की जमीन अवैध ढंग से हथियाने का भी आरोप है। विजिलेंस की गोपनीय जांच में ये आरोप प्रथमदृष्ट्या सही पाए गए। जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद शासन ने विजिलेंस को मनोज पांडेय के विरुद्ध खुली जांच करने का आदेश दे दिया है। विजिलेंस अब शिकायतों से संबंधित साक्ष्य जुटाने के साथ ही मनोज पांडेय से पूछताछ भी कर सकती है।
