इजराइल की सड़कों पर हजारों की संख्या में उतरे प्रदर्शनकारी, न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ फूटा जनाक्रोश

Israel Rally Against Judicial Reform Plan: इजराइल की न्यायिक प्रणाली को मरम्मत करने की सरकार की योजना के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव और इजराइल भर के शहरों में हिस्सा लिया. अल जजीरा ने कहा कि- इजराइल के लोगों और प्रदर्शनकारियों ने कल विरोध में तेल अवीव में बैनर लगाए, जो साल की शुरुआत के बाद से साप्ताहिक कार्रवाइयों की सीरीज में सबसे नयी है. जुडिशियल सिस्टम में सुधार के लिए नेतन्याहू की सरकार की योजनाओं ने इजराइल को नाराज कर दिया है, जो इसे अपने देश की जांच और संतुलन की व्यवस्था पर हमले के रूप में देखते हैं और इसके डेमोक्रेसी के लिए खतरा हैं.

नेशनल काउंसिल की चीफ शीला काट्ज़ ने क्या कहा

सेंट्रल तेल अवीव में रैली से यहूदी महिलाओं की नेशनल काउंसिल की चीफ शीला काट्ज़ ने कहा- यह तथाकथित न्यायिक सुधार के बारे में नहीं है, यह डेमोक्रेसी के बारे में है. आगे बताते हुए उन्होंने बताया कि- आपके पवित्र कोर्ट को सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उन्हें राजनीति से स्वतंत्र रहना चाहिए.

इकॉनमी को बंद करने की धमकी

जानकारी के लिए बता दें पिछले महीने विरोध प्रदर्शनों ने इजरायल के शहरों को एक ठहराव में ला दिया और इकॉनमी को बंद करने की धमकी दी, नेतन्याहू को समझौता खोजने की उम्मीद में न्यायिक सुधार योजना में देरी करने के लिए मजबूर किया. हालांकि, प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है. नेतन्याहू के पीछे हटने के बाद के हफ्तों में इजराइल की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी है, यह मांग करते हुए कि इस मरम्मत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए.

ट्रेड यूनियनों ने आम हड़ताल का किया आह्वान

यह योजना नेतन्याहू और उनके सहयोगियों को इजरायल के इतिहास में सबसे कट्टर गठबंधन देश के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय देगी. यह संसद को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पलटने और कानूनों की समीक्षा करने की कोर्ट की कैपेसिटी को सीमित करने का अधिकार भी देगा. सेना की कुलीन आरक्षित यूनिट्स के हजारों अधिकारियों ने कहा है कि वे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने से मना कर देंगे. हाई-टेक बिजनेस लीडर्स और सिक्योरिटी इस्टैब्लिशमेंट प्रपोजल के खिलाफ आ गए हैं. बता दें ट्रेड यूनियनों ने आम हड़ताल का आह्वान किया है.

समय-सीमा को खत्म करने पर जताई सहमति

नेतन्याहू ने मार्च महीने के अंत में कानून को आगे बढ़ाने पर समय-सीमा को खत्म करने पर सहमति जताई थी, जो सरकार को न्यायिक पैकेज के अन्य हिस्सों के साथ सुप्रीम कोर्ट और अन्य सभी कोर्ट्स में लगभग सभी न्यायिक नियुक्तियों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्रदान करेगा. सप्ताह भर के तीव्र विरोध प्रदर्शनों के बाद महीने भर के निलंबन की घोषणा की गई थी, जिसने देश को व्यावहारिक रूप से एक ठहराव में ला दिया था. हालांकि, विरोध आंदोलन के नेताओं ने अहिंसक सविनय अवज्ञा के नए रूपों को तैनात करने की धमकी दी है, अगर कानून बनाने वाले कानून को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, व्यापक सुधारों पर समझौता करने के लिए वार्ता के आसपास बड़े पैमाने पर संदेह को उजागर करते हैं.

विरोध आंदोलन को दबाने और कानून को आगे बढ़ाने के लिए एक चाल

बता दें विरोध आंदोलन के नेताओं ने अहिंसक सिविल आज्ञा का उल्लंघन के नए रूपों को तैनात करने की धमकी दी है, अगर कानून बनाने वाले कानून को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, व्यापक सुधारों पर समझौता करने के लिए वार्ता के आसपास बड़े पैमाने पर संदेह को उजागर करते हैं. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग के तत्वावधान में एक तरफ येश एटिड और राष्ट्रीय एकता और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच वार्ता के प्रति भारी अविश्वास व्यक्त करना जारी रखा है. उनका आरोप है कि वार्ता विरोध आंदोलन को दबाने और कानून को चुपचाप आगे बढ़ाने के लिए एक चाल है.