अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, जर्मनी और जापान की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया

पहली बार यूएनएससी के विस्तार को तैयार हुआ अमेरिका
बीबीसी से बात करते हुए पूर्व राजनयिक डीपी श्रीवास्तव ने जो बाइडेन के यूएनएससी में दिए गए भाषण की कई बारीकियां बताई। डीपी श्रीवास्तव ईरान और चेक गणराज्य में भारत के राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा वे भारतीय विदेश मंत्रालय में यूएन डेस्क पर काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाइडेन का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दिया गया बयान काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि कहा कि 90 के दशक में इस विषय पर जब संयुक्त राष्ट्र में चर्चा शुरू हुई थी तो उस समय मैं विदेश मंत्रालय में डायरेक्टर था और मैं इसी विषय को डील करता था। उस वक्त अमेरिका यूएनएससी के विस्तार के लिए तैयार नहीं था। आज जो बाइडेन खुद बोल रहे हैं कि सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए।

बाइडेन के बयान की बारीकी पूर्व राजनयिक से समझें
डीपी श्रीवास्तव ने बाइडेन के बयान की बारीकी को समझाया। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने पर्मानेंट सीट (स्थायी सीट) शब्द का जिक्र किया है पर्मानेंट मेंबरशिप (स्थाई सदस्यता) का नहीं। इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। उनके अनुसार, पर्मानेंट सीट अक्सर अफ्रीकी देशों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि रोटेशनल होती है। इसका मतलब है कि इस सीट पर एक क्षेत्र या वर्ग के देशों को ही सदस्य बनायाा जाएगा और यह हमेशा किसी एक देश के पास न होकर उस क्षेत्र या वर्ग के अलग-अलग देशों के पास रहेगी। बस बाइडेन के इसी बयान में यह कंफ्यूजन बना हुआ है।

यूएनएससी के नए सदस्य को वीटो पावर देने पर भी कंफ्यूजन
बाइडेन ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो पावर के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई। पहले भी ऐसी बातें हो चुकी हैं कि नए स्थायी सदस्यों को शायद वीटो पावर न दिया जाए। अगर यह ताकत नए सदस्यों के पास नहीं होगी तो वे पुराने सदस्यों के बराबर ताकतवर नहीं हो सकेंगे। इतना ही नहीं, वे बस कहने को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बन पाएंगे। ऐसे में बिना वीटो पावर के स्थायी सदस्यता किसी काम की नहीं होगी और सदस्य देश अस्थायी मेंबर की तरह ही गिनती करवाने के लिए होंगे।