शिलांग: केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ सालभर से चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान आया है। सत्यपाल मलिक ने कृषि कानूनों एवं एमएसपी को लेकर आज एक बड़ी बात कही। मलिक ने कहा कि, यदि सरकार एक कानून के माध्यम से एमएसपी गारंटी प्रदान करती है तो इस मुद्दे को हल किया जा सकता है।
मेघालय के राज्यपाल ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि, ‘एमएसपी की ही मांग है तो आप (केंद्र) इसे क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? राज्यपाल ने कहा कि, यदि एक ही बात है तो आप इसे निपटाएं। वे (किसान) एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे। राज्यपाल बोले कि, मुझे लगता है कि एमएसपी वाला कानून बनने के बाद निश्चित ही किसानों का मुद्दा हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि, कहीं-कहीं किसानों की हालत बेहद खराब है। बहुत से किसान 10 माह से घर छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। अभी बुवाई का समय है, लेकिन वे धरना-स्थल पर हैं।’
मलिक बोले कि, ‘अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसानों के लिए राज्यपाल का पद तक छोड़ दूंगा। इससे पहले मलिक ने रविवार को झुंझुनूं यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि, मैं तो किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से लड़ाई भी लड़ चुका हूं। उन्होंने कहा कि, एमएसपी के मुद्दे पर किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। मलिक ने कहा कि, एमएसपी जब लागू हो जाएगा तो किसानों का आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। काफी समय से किसानों पर ज्यादती हो रही है। अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो सरकार को भी मुश्किल होगी।’ मलिक ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि, ‘विडंबना है कि अब तक केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया गया। मलिक ने कहा कि, इस प्रकरण की सही से जांच होनी चाहिए।’
