भुवनेश्वर: राज्य के 30 जिलों के 314 ब्लॉकों में 11 महीने से विकास कार्य ठप है। पिछली बीजद सरकार के दौरान शुरू की गई ‘मेरा ओडिशा, नया ओडिशा’ योजना अब तक 100 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई है। 3000 करोड़ रु. प्रत्येक पंचायत में इस योजना के तहत शुरू किए गए व्यक्तिगत विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। इस संबंध में समाजवादी पार्टी ओडिशा राज्य कमेटी द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस अधिसूचना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव हाती यादव ने भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रखंड प्रशासन को पिछली योजना में दी गई राशि को खर्च करने या वापस करने का निर्देश नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, 314 ब्लॉकों में 3000 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च नहीं हो पाई है, जो भाजपा सरकार के अकुशल शासन का प्रतिबिंब है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछली बीजद सरकार ने 2024 के चुनाव से पहले ‘मेरा ओडिशा, नवीन ओडिशा’ योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत 314 ब्लॉकों को लगभग 3600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। सरकार ने इस धनराशि के व्यय के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये। इस योजना में जो पैसा ब्लॉक को जाता था, वह जूनियर इंजीनियर के नाम पर जमा हो जाता था। ब्लॉक प्रशासन ने पार्टी लॉबी को आदेश दे दिया था। चूंकि यह धनराशि चुनाव से ठीक पहले प्राप्त हुई थी, इसलिए अधिकांश ब्लॉक प्रशासन पूरी धनराशि खर्च नहीं कर पाए। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य रोक दिए गए। चुनाव से सत्ता संरचना में परिवर्तन आया। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने ‘मेरा ओडिशा, नवीन ओडिशा’ योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक को आवंटित धनराशि की समीक्षा करने का निर्णय लिया, जिससे पंचायत स्तर पर शुरू किए गए विकास कार्य रुक गए।
सरकार ने प्रशासन को इस योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों को न करने का निर्देश दिया था। सख्त सरकारी निर्देशों के बाद चुनाव आचार संहिता हटने के बाद इस योजना को बिना कोई धनराशि खर्च किए ही रोक दिया गया है।सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है कि परियोजना का काम पूरा न होने की स्थिति में भी लंबित धनराशि को कैसे खर्च किया जाए। प्रखंड प्रशासन असमंजस में है, क्योंकि उसे योजना की राशि वापस करने का कोई निर्देश नहीं मिला है। दूसरी ओर, जिस ठेकेदार को कार्य आदेश मिला है, वह परियोजना के लिए प्रशासन से पैसे की मांग कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके कारण अधिकांश ब्लॉकों में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ने ‘मेरा ओडिशा, ओडिशा की नदियां’ योजना का नाम बदलकर ‘विकसित गांव, विकसित ओडिशा’ करने की घोषणा की थी, लेकिन इसका रोडमैप अभी तक नहीं बनाया गया है। चूंकि इस योजना में पूर्व योजना के लिए प्राप्त राशि को किस प्रकार खर्च किया जाए, इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रखंड प्रशासन पुरानी योजना की राशि को खर्च करने को लेकर अनिश्चय की स्थिति में है। देश का विकास गांवों के विकास पर निर्भर करता है, इसलिए भाजपा सरकार को आक्रामकता की राजनीति छोड़कर लोगों के हित में राजनीति करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष शिव हाती यादव ने कहा।
