उल्लेखनीय है कि कर्नाटक (karnataka) में सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि बोम्मई सरकार सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की घोषणा करेगी. मुख्यमंत्री बोम्मई ने अपने बजट भाषण में सातवें वेतन आयोग का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है. कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों ने तीन प्रमुख मांगें की हैं, जिनमें राज्य में सातवें वेतन आयोग को लागू करना, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करना और कम से कम 40 फीसदी फिटमेंट सुविधाओं को लागू करना शामिल है.
