नई दिल्ली : रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने सोमवार से अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा की शुरुआत की. डेनिस मंटुरोव ने भारत को अपने देश के विश्वसनीय विदेशी भागीदारों के बीच सूचीबद्ध किया और कहा कि दोनों पक्ष निवेश की रक्षा के लिए एक समझौते पर काम कर रहे हैं. हालांकि, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दो तरफा व्यापार में 45 बिलियन डॉलर की वृद्धि से उत्पन्न व्यापार असंतुलन को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला.
मंटुरोव और जयशंकर व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय अंतर-सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करने से पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा आयोजित भारत-रूस व्यापार वार्ता में बोल रहे थे. भारत-रूस व्यापार में पिछले साल से एक नाटकीय वृद्धि देखी गई है, जो मुख्य रूप से यूक्रेन के आक्रमण पर मास्को पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के मद्देनजर नई दिल्ली द्वारा रियायती रूसी कच्चे तेल की बढ़ी हुई खरीद से प्रेरित है. रूस पहले ही भारत के लिए शीर्ष ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है, जिसने सार्वजनिक रूप से रूस की आक्रामकता की आलोचना नहीं की है और शत्रुता के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है. डेनिस मंटुरोव ने ईईयू के कार्यकारी निकाय का जिक्र करते हुए कहा, हम अपने देशों के बाजारों में उत्पादन की पारस्परिक पहुंच के मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हैं.
वहीं, एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ईईयू के बीच एक एफटीए के लिए चर्चा कोविड-19 महामारी से बाधित हुई थी. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि प्रस्तावित समझौता हमारे व्यापार संबंधों में वास्तविक अंतर लाएगा. जयशंकर ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि भारत और रूस ने 2025 के लक्ष्य वर्ष से पहले ही 30 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल कर लिया है. व्यापार असंतुलन के बारे में उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 और फरवरी 2023 के बीच दोतरफा व्यापार में 45 अरब डॉलर की वृद्धि ने समझने योग्य चिंता को जन्म दिया है. बाजार पहुंच, भुगतान संबंधी मामलों और रसद सहित बाधाओं से निपटने के लिए दोनों पक्षों को इस असंतुलन को दूर करने के लिए तत्काल काम करने की आवश्यकता है. जयशंकर और मंटुरोव दोनों ने मौन रूप से रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों, विशेष रूप से व्यापार समझौते के संदर्भ में उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख किया. हालांकि, भारत और रूस रुपये-रूबल व्यापार पर सहमत हुए हैं. हाल की रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि रूसी पक्ष को भुगतान करने में समस्याएं हैं, जिससे तीसरे देशों की मुद्राओं का संभावित उपयोग हो सकता है.
